Himachal Pradesh Weekly Current Affairs – [November 1st Week]

By | November 8, 2019

Himachal Pradesh Weekly Current Affairs:

HP Micro, Small and Medium Enterprises Ordinance comes into force:

  • The Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 has come into force with effect from 6 November 2019, which will provide relief to thousands of such enterprises and make Himachal Pradesh an attractive investment destination.
  • Eight Acts have been covered under the Ordinance including the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, Himachal Pradesh Fire Fighting Services Act, 1984, Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968, Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1969, Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 and Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977.
  • The salient features of the Ordinance include the freedom given to any person who intends to start an enterprise to do so by just submitting a declaration of intent to start an enterprise.
  • 99 percent of the industries functioning in Himachal Pradesh belong to the micro, small and medium sector.
  • They form the backbone of the economy of the State and provide employment to over 3.50 lakh people.

Himachal adjudged best Horticulture State at Global Agriculture Awards:

  • This award was given by the Indian Chamber of Food and Agriculture (ICFA).
  • Himachal Pradesh has been adjudged as Best Horticulture State owing to the new initiatives like Himachal Pradesh Subtropical Horticulture, Irrigation and Value Addition Project, Himachal Pushp Kranti Yojna, Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojna, Himachal Khumb Vikas Yojna, Himachal Pradesh Horticulture Development Project, Mukhya Mantri Greenhouse Renovation Scheme, Scheme for promotion of anti-hail nets, horticulture mechanization etc. being implemented by the state government for holistic growth of  horticulture sector.

153 panchayats of Lahaul Spiti, Kinnaur, Pangi and Bharmour to get high speed internet connectivity:

  • The state government has started providing high speed internet connectivity under Bharat Net project in district Lahaul and Spiti by using satellite based VSAT link.
  • Kolong Gram Panchayat of Lahaul Spiti district became the first Panchayat to get connected under Bharat Net project.
  • Almost one lakh people residing in these remote areas would be benefited.
  • This programme is funded by the government of India and coordinated by Department of Information and Technology of Himachal Pradesh.

Horn Not Ok campaign in Shimla and Manali from 4 November:

  • The department of Environment, Science and Technology with all stakeholder departments in Shimla and Manali towns will organize a series of event under “Horn Not Ok” campaign from 4-20 November, 2019.
  • This campaign was launched in the month of August last year with a view to create awareness among common citizens and tourists about ill effects of noise pollution in Shimla and Manali towns.
  • The awareness campaigns would also be organized among the school children by delivering lectures during the morning assembly and by way of assigning duty to them to affix stickers of “Horn Not Ok” in their parent’s cars.
  • Debate, declaration, painting, essay writing on noise pollution theme would also be part of this campaign.
  • the school children will be requested once in a week to stand outside the school with placard showing the messages like “No Horn Please”, “This is silence zone”, “School area No Horn please”, “Honking is prohibited in silence zone” etc.
  • Special lectures would be organized in colleges of Shimla town like and the painting, debate, declamation, essay writing competitions would also be organized in a series on “Horn Not Ok” in schools and colleges of Shimla town.

हिमाचल प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर्स:

HP माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अध्यादेश लागू हुआ:

  • हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अध्यादेश, 2019, 6 नवंबर 2019 से प्रभावी हो गया है, जो हजारों ऐसे उद्यमों को राहत देगा और हिमाचल प्रदेश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना देगा।
  • हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984, हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा भूमि अधिनियम 1968, हिमाचल प्रदेश दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969, हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 और हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 सहित अध्यादेश के तहत आठ अधिनियमों को शामिल किया गया है।
  • अध्यादेश की मुख्य विशेषताओं में किसी भी व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता शामिल है जो एक उद्यम शुरू करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत करके ऐसा करने के लिए एक उद्यम शुरू करने का इरादा रखता है।
  • हिमाचल प्रदेश में कार्यरत 99 प्रतिशत उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के हैं। वे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाते हैं और 3.50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

ग्लोबल एग्रीकल्चर अवार्ड्स में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य घोषित किया गया।

  • यह पुरस्कार इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (ICFA) द्वारा दिया जाता है।
  • हिमाचल प्रदेश को इसमें सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य के रूप में चुना गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, हिमाचल खंभ विकास योजना, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना, मुख्य मंत्री ग्रीनहाउस नवीनीकरण योजना, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एंटी-हेल नेट, बागवानी मशीनीकरण आदि को बढ़ावा देने आदि योजनाओं के लिए यह पुरूस्कार दिया गया है ।

लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर की 153 पंचायतें को मिली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी:

  • राज्य सरकार ने उपग्रह आधारित वीसैट लिंक का उपयोग करके जिला लाहौल और स्पीति में भारत नेट परियोजना के तहत उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू कर दी है।
  • लाहौल स्पीति जिले की कोलोंग ग्राम पंचायत भारत नेट परियोजना के तहत जुड़ने वाली पहली पंचायत बन गई है।
  • इन सुदूर इलाकों में रहने वाले लगभग एक लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे।
  • यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और हिमाचल प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित है।

4 नवंबर से शिमला और मनाली में हॉर्न नॉट ओके अभियान:

  • शिमला और मनाली कस्बों में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अन्य हितधारक विभागों के साथ 4-20 नवंबर, 2019 तक “हॉर्न नॉट ओके” अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
  • यह अभियान पिछले साल अगस्त के महीने में शिमला और मनाली शहरों में ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में आम नागरिकों और पर्यटकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  • स्कूली बच्चों के बीच सुबह की सभा के दौरान जागरूकता व्याख्यान देने और अपने माता-पिता की कारों में “हॉर्न नॉट ओके” के स्टिकर चिपकाए जाने का अभियान भी चलाया जाएगा।
  • ध्वनि प्रदूषण विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, निबंध लेखन भी इस अभियान का हिस्सा होगा।
  • स्कूली बच्चों से सप्ताह में एक बार स्कूल के बाहर खड़े होने का अनुरोध किया जाएगा, जिसमें “नो हॉर्न प्लीज”, “यह साइलेंस जोन है”, “स्कूल एरिया नो हॉर्न प्लीज”, “साइलेंस जोन में हॉकिंग निषिद्ध है” आदिसंकेत दिखाए जाएँगे।
  • शिमला शहर के कॉलेजों में विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएँगे और शिमला शहर के स्कूलों और कॉलेजों में “हॉर्न नॉट ओके” विषय पर चित्रकारी, वाद-विवाद, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।

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