लेखक- प्रत्यूष शर्मा, हमीरपुर
सहायक प्रबंधक , इंडियन ओवरसीज बैंक
ईमेल- [email protected]
भारत की प्राकृतिक छटाएं अभिभूत करने वाली हैं जहाँ दक्षिण में इसके चरणों को सागर की लहरें धोती है तो उत्तर में हिमालय की श्वेत चोटियाँ इसका मुकुट बनाती हैं। हिमालय की गोदी में बसा हिमाचल प्रदेश इसी प्राकृतिक सौंदर्य का एक अंश है। हिमाचल वास्तविकता में हिम का घर है। हिमाचल को पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लम्बे और घने वृक्षों से लदे वन और छोटी-छोटी शैलमालाएँ, छोटे-छोटे नाले और नदियां, तीर्थ और मन्दिर, शीतल और मन्द-मन्द बहती हुई हवा, हरियाली और पुष्पों के मनमोहक रंग हिमाचल को देवभूमि बनाते हैं। हिमाचल देवभूमि और ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। सजी-धजी प्रकृति यहाँ सबका मन मोह लेती है। यहाँ के लंबे और हरे पेड़ इसकी सुंदरता को निखारते हैं।
हिमाचल प्रदेश की संस्कृति भारतीय संस्कृति का यथार्थ रूप है। साधारण रहन-सहन और कठोर परिश्रम, ईमानदारी, भ्रातृत्व इसके मुख्य तत्व है। धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग अनेक अन्ध विश्वासों को भी मानते हैं। यहाँ डोगरी साहित्य की सृजना हुई है। पहाड़ी चित्र-शैली जम्मू से होकर टिहरी गढ़वाल तक मानी जाती है। सत्रहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के बीच अनेक शैलियों का उत्थान-पतन हुआ।
1945 ई. तक प्रदेश भर में प्रजा मंडलों का गठन हो चुका था। 1946 ई. में सभी प्रजा मंडलों को हिमाचल हिल् स्टेट् रीजनल कौंसिल में शामिल कर लिया तथा मुख्यालय मंडी में स्थापित किया गया और मंडी के स्वामी पूर्णानंद को अध्यक्ष नियुक्त किया। हिमाचल हिल् स्टेट् रीजनल कौंसिल के नाहन में 1946 ई. में चुनाव हुए, जिसमें यशवंत सिंह परमार को अध्यक्ष चुना गया
1948 में शिमला में प्रजा मंडल के नेताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है, जब शक्ति प्रदेश की जनता तथा राज्य के हाथ सौंप दी जाए। शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में हिमालयन प्लांट गर्वनमेंट की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय शिमला में था। शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन मंडी के राजा जोगेंद्र सेन की अगवाई में 2 मार्च,1948 को दिल्ली में हुआ। इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
15 अप्रैल 1948 को स्वतंत्रता प्राप्ति से आठ माह बाद छोटी-बड़ी 30 रियासतों के विलय के साथ ही यह पहाड़ी प्रांत अस्तित्व में आया। उस समय हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था | उस समय हिमाचल प्रदेश में चार जिला महासू, सिरमौर, चंबा, मंडी शामिल किए गए थे। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 27018 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या लगभग 9 लाख 35 हजार के करीब थी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है ।
25 जनवरी, 1950 को हिमाचल को “ग” श्रेणी का राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवम्बर, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल इसी दिन भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना |
1948 से अपनी यात्रा शुरू कर प्रदेश के लोगों के 72 वर्ष में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। प्रदेश के विकास में आने वाली बाधाओं का मुकाबला कर इस पहाड़ी प्रांत ने यह साबित कर दिया कि गरीबी पहाड़ की नियति नहीं है, वहीं देश में यह आदर्श राज्य के रूप में भी उभरकर सामने आया है। मेहनतकश लोगों ने दृढ़ इच्छाशक्ति व उच्च मनोबल से साबित कर दिया कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की साक्षरता दर जो वर्ष 1948 में मात्र सात फीसदी थी, बढ़कर आज 83.78 फीसदी हो गई है। कुल साक्षरता दर में पुरुषों की दर 90.83 व महिलाओं की 76.60 फीसदी है, जो देश के अधिकांश राज्यों से कहीं बेहतर है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 1948 की तुलना में 240 रुपये से बढ़कर 92 हजार 85 रुपये हो गई है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार संपन्नता व स्वावलंबन प्रदेश सरकार का संकल्प है। 55 हजार 673 वर्ग किलोमीटर में फैले हिमाचल की कुल आबादी 68 लाख 64 हजार 602 है |
प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य था जहाँ पर परिवहन, आवास, जल, शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने बहुत प्रगति कर ली है और परिवहन के माध्यम विकसित हुए तथा सड़के भी चौड़ी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हिमाचल की दशा बहुत बदल गई है। विश्व विद्यालय, कॉलेज, हायर सैकेण्डरी स्कूल, मिडल और प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। पहले हिमाचल में चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं थी जिससे वहाँ का मृत्यु दर बहुत ही अधिक था लेकिन समय के साथ साथ वहाँ पर बहुत से अस्पताल बने है जिससे लोगों का इलाज संभव हुआ और मृत्यु दर कम हुई है अब राज्य भर में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बहुत हो गई। है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं का निरन्तर प्रसार हो रहा है। हिमाचल ने हर क्षेत्र में उन्नति कर ली है। हिमाचल केरल के बाद भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। हिमाचल ऋषि मुनियों का स्थान है और छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए एक उच्च पर्यटन स्थल भी है |
औद्योगिक विकास कठिन होने के बावजूद भी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सोलन तथा कई अन्य नगरों में औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं तथा सरकार उद्योगपतियों को काफी सुविधाएँ दे रही है। पहाड़ी प्रदेश होने से यहां फल आसानी से पैदा किये जा सकते है जैसे सेब, नाशपाती, खूबानी फलों का सीधा निर्यात किया जाता है। वर्तमान हिमाचल आज अपने नए रूप में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर आधुनिकता और फैशन ने अपना पूरा जाल नहीं बिछाया है क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण परंपराएँ अभी भी बच्ची हुई है। यहाँ कि संस्कृति और रहन सहन में इतिहास की झलक देखने को मिलती है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएँ तथा सुधार कार्य किए जाते हैं जिससे अब यहाँ बहुत संख्या में सैलानी आते हैं तथा प्रकृति के सौन्दर्य से प्रसन्न होते हैं जिससे राज्य की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई है। धार्मिक तीर्थ स्थलों ने भी यहाँ समृद्धि लाने में सहायता की है। शिक्षा के विकास ने युवकों को नई दिशा दी है। विद्युत के उत्पादन के लिए छोटे-छोटे पन बिजली घर बनाए जा रहे हैं और सतलुज-ब्यास लिंक परियोजना, तथा अन्य कई योजनाएँ भी हैं।
हिमाचल प्रदेश की गिनती देश के सम्पन्न राज्यों में की जाती है। गांव में वसे इस राज्य में जीवन स्तर अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है । हिमाचल प्रदेश की कुछ विशेष जरूरतें भी हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी और ग्रामीण राज्य है | मेरा मानना है कि हिमाचल में मुख्यतः पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर अधिक जोर देना चाहिए | ये सर्व विदित है कि हिमाचल में पर्यटन की आसीम सम्भावनाएं हैं। कुदरत ने हिमाचल को बेपनाह खूबसूरती बख्शी है। यहां के पहाड़, नदियां और झीलें किसी का भी मन मोह लेती हैं। हिमाचल में पर्यटन बढ़ने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वह है युवाओं को रोजगार मिलना।
जाने प्रदेशवासियों की अथक मेहनत के बल से आज हिमाचल सबके लिए समाग्र व समावेशी विकास की उम्दा मिसाल बन गया है। वर्तमान में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हिमाचल पूरे देश में एक अग्रणी राज्य है। यह पूरे प्रदेशवासियों की भागीदारी की उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश विकास के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है | भविष्य में भी प्रदेश प्रगति तथा उन्नति की ओर अग्रसर होता रहेगा |
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